Jammu Kashmir सरकार ने हाल ही में एक फैसला लिया है कि सभी निजी स्कूलों को केवल Jammu Kashmir बोर्ड द्वारा अनिवार्य की गई पुस्तकों का उपयोग करना होगा। इस फैसले का जम्मू-कश्मीर एजुकेशनल वेलफेयर एलायंस (JWEA) ने विरोध किया है।
JWEA के सदस्यों का कहना है कि यह फैसला छात्रों और अभिभावकों के लिए उपलब्ध विकल्पों को सीमित करता है। वे सवाल उठाते हैं कि क्या जेके बोर्ड की पुस्तकें नई शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप हैं।
JWEA के सदस्यों का यह भी कहना है कि यह फैसला पुस्तक प्रकाशन उद्योग को नुकसान पहुंचाएगा। वे बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में 10,000 से अधिक परिवार पुस्तक प्रकाशन से अपनी आजीविका कमाते हैं।
JWEA ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।
Jammu Kashmir सरकार का पक्ष
जम्मू-कश्मीर सरकार का कहना है कि यह फैसला छात्रों के लिए क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। सरकार का कहना है कि जेके बोर्ड की पुस्तकें एनईपी के अनुरूप हैं और वे छात्रों को बेहतर एजुकेशन प्रदान करेंगी।
सरकार ने यह भी कहा है कि यह फैसला बुक पब्लिशिंग इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सरकार का कहना है कि निजी स्कूल अभी भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अन्य पुस्तकों का उपयोग कर सकते हैं।
इसके अलावा, एलायंस ने हाल ही में 125 निजी स्कूलों के छात्रों को सरकारी स्कूलों के साथ टैग करने के फैसले का भी विरोध किया है। यूटी प्रशासन ने हाल ही में निजी स्कूलों के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म लेने से इनकार कर दिया, जो उचित पट्टा दस्तावेज के बिना राज्य की भूमि पर चल रहे थे। इन छात्रों को सरकारी स्कूलों के साथ टैग करके परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई है।
Latest Article: T20 World Cup 2024 schedule: भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला 9 जून को
Latest Article: IND vs AFG विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी, भारत की जीत का भविष्यवाणी!
